गुजरात विधानसभा निवडणुक चर्चा तर होणारच

गुजरात विधानसभा निवडणूकः चर्चा तर होणारच!
             डॉ. चन्द्रहास सोनपेठकर

गुजरात राज्याच्या विधानसभा निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत. मीडीया, सर्वे, विविध राजकीय सभा यांनी वातावरण ढवळून निघत आहे. जगातील
सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपल्या देशाचा गौरव केला जातो. माननीय पंतप्रधानांचे हे गृहराज्य आहे. 1995 पासून तेथे भाजपचे राज्य आहे. यामुळे या निवडणूकीला अधिक महत्व किंबहुना वलय प्राप्त झाले आहे. या धरातलेवर थोडेसे मुद्देसुद विश्लेषण करणे आवष्यक आहे.

गुजरातमधील मागील विधानसभा निवडणूकांची आकडेवारीः
1975 पासून गुजरातमध्ये विधानसभेच्या 182 जागा आहेत. 1975 साली बीजेएसकडे 18 तर कॉंग्रेसकडे 75 अशी  विधानसभेतील सदस्यसंख्या होती. साधारणपणे 1980पासूनच्या म्हणजे भाजपच्या स्थापनेनंतरच्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणूकांचा विचार करताना खालील आकडेवारी ध्यानी घेणे आवश्यक आहेः
वर्ष   भाजप    कॉंग्रेस
1980    9    141
1985    11    149
1990    67    33
1995    121    45
1998    117    53
2002    127    51
2007    117    59
2012    116    60
(संदर्भः
http://en.m.wikipedia.org/wiki/elections_in_Gujrat)
या वरून असे दिसून येते की,
1. 1995 पासून भाजपने तेथील विधानसभा निवडणूका जिंकल्या आहेत.
2. 1995 पासून भाजपने तेथील विधानसभेच्या जिंकलेल्या जागा या कॉंग्रेसपेक्षा जवळपास दुप्पट आहेत.
3. 1995 ते 2012 या कालावधीत भाजपने गुजरातविधानसभेच्या 116 ते 127 तर कॉंग्रेसने 45 ते 60 जागा जिंकल्या आहेत.

गुजरातमधील समाजकारण, व्यापारी आणि जीएसटीः
भारतातील कोणत्याही राज्याप्रमाणे गुजरातमध्ये देखील विविध जाती, संप्रदाय, धर्माचे लोक राहतात. परंतु केवळ सामाजिक गणित हे प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक वेळी निवडणूकीवर परिणाम साधेल, याची शाश्वती नसते. मतदारराजा यापुढे जाऊन परफॉर्मन्सचा विचार करून मतदान करीत असतो. गुजरातच्या समाजकारणाचा विचार करताना तेथील ‘व्यापार, उद्योग, व्यवसाय’ यांचे महत्व लक्षणीय आहे. जीएसटी ही एक नवीन करप्रणाली आपण स्वीकारली आहे. यात समस्यानुरूप बदल होतील, होत आहेत. या बाबतीत मतमतांतरे असू शकतात. जीएसटी विशयी चर्चा कितीही करण्यात आली, तरीही हे तेच जीएसटी आहे; जे कॉंग्रेसच्या समर्थनावर मूर्त रूपास आले आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या मुद्यावरून लोक भाजपच्या विरोधात कॉंग्रेसला कितपत मतदान करतील, हा प्रश्न आहे. 

 अॅन्टीइनकंबन्सीः
अॅन्टीइनकंबन्सी हा एक परवलीचा शब्द आपल्याकडे राजकीय विश्लेषणात वापरला जातो. आपल्या देशात पश्चिम बंगालमध्ये अनेक वर्षे कम्युनिस्ट पक्षांची राजवट होती. ती राजवट दूर सारून तेथे ममता बॅनर्जी यशस्वी झाल्या. हे विश्लेषण मांडताना एक गोष्ट ध्यानी घेतली पाहीजे की, ममता बॅनर्जी या स्थानिक नेतृत्व म्हणून मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीच पुढे आल्या होत्या. त्यांनी त्यापूर्वी केंद्रसरकारमध्ये मंत्रीपद सांभाळले होते. त्या कॉंग्रेसमध्ये असताना कम्युनिस्ट राजवट दूर करू शकल्या नव्हत्या. त्यांनी तृणमुल कॉंग्रेसची स्थापना केली. तेव्हा त्यांना यश मिळाले. या विपरीत आज पश्चिम बंगालातील ममता बॅनर्जींसारखे कोणते स्थानिक नेतृत्व गुजरातमध्ये विरोधी पक्षांकडे आहे? गुजरातेतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये मागच्या काही वर्शांत भाजपची स्थिती नेमकी काय राहीली आहे? कॉंग्रेसकडे किती महापालिका इ. स्थानिक संस्था आहेत? हे प्रश्नही महत्वाचे आहे. लोक काम करणा-याला पुन्हा पुन्हा निवडून देतात, हे मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि नीतीशकुमारांच्या नेतृत्वाखाली लढविण्यात आलेल्या बिहारच्या विधानसभा निवडणूकीतही दिसले आहे.

स्थानिक प्रश्न - रस्ते, वीज, पाणीः
पाणी, वीज आणि रस्ते यांचा संबंध कोणत्याही राज्याच्या उद्योग, शेती आणि एकंदरच विकासासोबत  असतो. वीज आणि रस्ते या बाबतीतील गुजरातची सुस्थिती नाकारता येणार नाही. सरदार सरोवरसारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून पाणीप्रश्नही सोडविण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. देशाच्या कृषि उत्पन्नात गुजरातचा वाटा लक्षणीय आहे. रस्ते, वीज, पाणी या बाबतीतील सुस्थितीचे हे द्योतक मानले पाहीजे.

कार्यकर्त्यांचे जाळेः
कोणत्याही निवडणूकीत स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या भक्कम साथ भारतासारख्या खंडप्राय देषात फार महत्वाची असते. महाराष्ट्र सह अनेक राज्यांत आणि देशभरात कॉंग्रेस निवडणूका जिंकत होती, यात स्थानिक कार्यकर्ते, सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते यांचे योगदान मोठे होते. गुजरातची निवडणूकही या बाबतीत अपवाद नाही. मागच्या बावीस वर्शातील भाजपच्या सततच्या विजयामुळे कार्यकर्त्यांचे एक विस्तृत जाळे निर्माण करण्यात भाजप यशस्वी झाला आहे, हे नाकारता येणार नाही. जनसंघ किंवा भाजपच्या प्रारंभीच्या काळात पराभव निश्चित असूनही केवळ आपल्या पक्षाची नोंद निवडणूकीत उमेदवारांच्या यादीत असावी; या उद्देशाने निवडणूक लढविणे ते आज जिंकण्यासाठी निवडणूक लढविणे हा एका वैचारिक चळवळीचा प्रवास आहे. विविध सेवाप्रकल्प, संघटना या माध्यमातून विचारसरणीला पोशक असे कार्यकर्त्यांचे जाळे आज या निर्माण झाले आहे. ही भाजपच्या जमेची बाजू दिसून येते.

आरक्षण आंदोलनः
महाराष्ट्र , हरियाणा आणि गुजरात या तीन राज्यांत अनुक्रमे मराठा, जाट आणि पाटीदार समाजाचे आरक्षण आंदोलन सुरू आहे. या तीनपैकी दोन राज्यांत म्हणजे महाराष्ट्र आणि हरियाणा येथे कॉंग्रेसला पराभूत करून भाजपला लोकांनी निवडून दिले आहे. गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाच्या राजकीय भूमिकेविषयी अनेक अंदाज बांधण्यात येत आहेत. पण 2012 च्या निवडणूकीत देखील गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री आणि पूर्वाश्रमीचे भाजपचे नेते श्री. केशुभाई पटेल यांनी वेगळा पक्ष स्थापन करून निवडणूक लढविली होती. त्या वेळेसही या पक्षामुळे भाजपची गैरसोय होईल, असे बोलले गेले, तरी प्रत्यक्षातील निवडणूक निकाल आज आपल्यासमोर आहेत. पटेल आरक्षणाचे एक नेते हार्दिक पटेल याांच्या सोबत  पटेल समाज किती प्रमाणात जाणार, हा दुसरा प्रश्न  आहे. आरक्षण, त्याविषयक राजकीय पक्षांच्या भूमिका आणि त्यासंदर्भातील घटनेतील तरतुदी यांचा साकल्याने विचार केला, तर हा प्रश्न  गुंतागुंतीचा आहे. कोणते सरकार हा प्रश्न  अल्पकालावधीत सोडवू शकले आहे? एकंदर या राज्यातील निवडणूकीत दोन पक्ष केंद्रस्थानी आहेत. महाराष्ट्रत जसे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी किंवा भाजप आणि शिवसेना हे परस्पर जवळच्या विचारधारेचे पक्ष एकमेंकांविरोधात निवडणूका लढवून एकमेकांना नुकसान पोचवू शकतात, असे गुजरातमध्ये नाही. थोडक्यात तेथे लढत सरळ दोन पक्षांमध्ये आहे. आणि म्हणूनच या दोन पक्षाच्या केवळ प्रादेशिक नव्हे, तर राष्ट्रीय नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. गजरातचे मुख्यमंत्रीपद एका दशकाहून अधिक काळ भूषविलेले, भाजपला ज्यांच्या नेतृत्वात लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळाले आहे, असे मा. नरेंद्र मोदी देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान असताना गुजरातमधील जनतेला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे एक मोठे आव्हान विरोधी पक्षासमोर आहे. आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे गुजरात मधील एक ज्येष्ठ नेते श्री शंकरसिंह वाघेला यावेळी कांग्रेस सोबत नाहीत.
    एकंदर गुजरातची निवडणूक ही मागील अनेक निवडणूकांप्रमाणेच लक्षवेधी ठरत आहे. काय होईल गुजरातमध्ये याची उत्सुकता सर्वांना आहे. राष्ट्रीय  वाहीन्या आणि अन्य राज्यांतील प्रादेशिक वाहिन्यांमध्येही अनेक चर्चा या विषयवर  घडत आहेत, यावरून या निवडणूकीचे महत्व अधोरेखित होत आहे. गुजरातविधानसभेच्या मागील काही निवडणूकांचा विचार केला असता दिसून येते की, भाजपने 110 पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या आहेत. तर कॉंग्रेसला 70 पेक्षा कमी जागांपर्यंत रोकण्यात भाजपला यश आले आहे. भाजप आणि कॉंग्रेस अशी  थेट लढत ज्या राज्यांमध्ये होते, त्यात मुख्यत्वे मध्यप्रदेश , राजस्थान, हिमाचल प्रदेश , छत्तीसगड आणि गुजरात या राज्यांचा समावेश  होतो. यापैकी हिमाचल प्रदेश  आणि राजस्थानमध्ये एकदा कॉंग्रेस आणि एकदा भाजप असा कौल मतदारांनी अनेकदा दिला आहे. मात्र मध्यप्रदेश , छत्तीसगड आणि गुजरात या राज्यांमध्ये या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षात लढत असली, तरीही मागील अनेक निवडणूकांमध्ये जनमताचा कौल भाजपच्या बाजूने राहीला आहे. लोकशाहीत जनता सर्वाेपरी असते. गुजरातमध्ये नेमके काय होईल? कोणता पक्ष किती जागा जिंकेल? भाजपाचा अश्वमेधाचा हा वारू चौफेर उधळेल किंवा कसे? या प्रश्नांची उत्तरे 18 डिसेबर नंतरच मिळतील. तो पर्यंत चर्चा तर होणारच!
’’’